नेपाल संघिय स्वरुपमा गएसगैं अब सात वटा प्रदेश रहेको छ । सरकारले बुधबार मात्र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोकेको छ । केन्द्र तोकेसगैं देशका विभिन्न भागमा आफ्नो ठाउँमा प्रदेशको केन्द्र हुनु पर्ने माग राखेर आन्दोलन सुरु भएको छ  । जसले गर्दा त्यहाँ अशान्ति बढेको छ । प्रदेश नम्बर ५ को केन्द्र बुटवल नभई दाङ हुनु पर्ने भन्दै दाङमा बन्दैसगैं आन्दोलन सुरु भएको छ । दाङमा प्रदेशको केन्द्रको रुपमा चर्चा हुँदै आएको थियो । प्रदेशको केन्द्र तोकिने भएपछि उक्त क्षेत्रमा जग्गाको भाउ धेरै बढेको समाचारहरु आएका थिए । पछि सरकारले बुटवलमा प्रदेश केन्द्र तोकेको भन्दै त्यहाँका जनता आन्दोलनमा उत्रिएका छन्  । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ७ को केन्द्र धनगढीमा तोकेपछि दीपायल र डोटीमा बन्दसहितको आन्दोलन सुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर २ को जनकपुरमा तोकेपछि विरगञ्जमा केन्द्र हुुनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर १ को केन्द्र विराटनगरमा तोकेपछि धनकुटामा हुनु पर्ने भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । सरकारले अस्थायी केन्द्र भनेपनि यो नै स्थायी हुने सम्भावना बढी छ । केन्द्र परिर्वतन गर्नका लागि प्रदेश संसदको दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्दछ । प्रदेश केन्द्रको विषयमा विवाद गर्नु आवश्यक छैन् । धेरै अधिकार स्थानीय तहमा नै भएको हुँदा प्रदेश केन्द्रले ठुलो असर राख्दैन । यो आन्दोलनले सबै कुरा आन्दोलनबाट नै हुन्छ भन्ने मानसिकता बढेको छ । प्रदेश केन्द्र सरकारले तोक्दा सरकारले मापदण्ड भन्दा पनि मन्त्रीको स्वार्थ अनुकुल गरेको भन्ने कुराहरु बहिर आउँदा जनतामा यसले थप नकारात्मक असर परेको छ । सबै कुराको समाधान आन्दोलन होइन । जिम्मेवार निकायहरु गैरजिम्मेवार हुनु हुँदैन ।
सरकारले प्रदेशको सिमांकन गर्दा पनि यस्तै आन्दोलन भएर केहिले ज्यान गुमाएका थिए भने केहि घाइते भएका थिए । देश भित्रको सिमांकनमा विवाद गर्नुको कुनै अर्थ थिएन भने अहिले पनि प्रदेश केन्द्रको विवाद गर्नु आवश्यक छैन । विकास हुनलाई प्रदेश मुकामले होइन स्थानीय तहले ठुलो महत्व राख्दछ । अहिले हेर्ने हो भने देशको राजधानी काठमाडौंको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ देशमा विकास गर्न राजधानी होइन नेतृत्वको दृष्ढ संकल्प चाहिन्छ । अब पनि यो या त्यो बहानामा बन्द र हड्ताल मात्र गर्ने हो भने विकास कहिले गर्ने । संसारमा सबैलाई चित्त बुझाउन सक्ने सम्भावना हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा सरकारले एउटा निर्णय गर्दछ । अब आन्दोलन भन्दा पनि त्यो क्षेत्रको विकास र सम्बृद्धिका बारेमा सोच्नु पर्दछ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिले पनि सोच्नु पर्दछ । प्रदेश केन्द्रको विषयमा विवाद भन्दा पनि विकास लागि आफ्नो समय बिताउनु पर्दछ । हुनत चुनाव जित्नका लागि बाढेको झुट्टा आश्वासनले पनि आजको समस्या आएको हो । जसरी चुनाव जिते अहिले नुहँदा जनतामा आक्रोश हुनु स्वभाविक पनि हो । फेरी केन्द्रकै लागि भनेर जनता मर्ने काम हुनु हुँदैन । यसले केहि प्राप्तीका लागि आन्दोलन गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने नजिर बस्छ र भोलीका दिनमा यहि कुरा दोहोरिने गर्दछ । बन्द समस्याको समाधान होइन । यो त विकासको बाधक हो । तोडफोड, बन्द हड्तालले करोडौं आर्थिक नोक्सान हुन्छ । यसको घाटा हामीलाई नै हो । तोडफोडले हाम्रै सम्पति नास हुने हो । अरु कसैको हुने होइन । त्यसैले केन्द्रको लागि आन्दोलन होइन विकासको अभियान चलाउ । राजनीतिक तथा केहि निजि स्वार्थका लागि आन्दोलन गर्नु आवश्यक छैन् । प्रदेशको केन्द्र सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा हुनु आवश्यक छ । तर सबैको घर नजिक हुन सक्दैन । पछिल्लो समय प्रदेशको केन्द्र बन्ने भन्दै हल्ला गर्दै जग्गा दलालले राम्रै कमाए । अहिले उनीहरुकै स्वार्थमा आन्दोलन भएको छैन् गम्भिर प्रश्न सृर्जना भएको छ । यसमा सम्बन्धीत निकायले सोच्नु पर्दछ । यो लेख तयार गर्दासम्म मानविय क्षति भएको छैन् र नहोस पनि । नेतृत्वले आफ्नो राजनिति अभिष्ट पुरा गर्नका लागि आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउन हुँदैन । विकासले सबै ठाउँमा गति लिनु पर्दछ । प्रदेश केन्द्रका विषयमा आन्दोलन गर्नु हुँदैन ।