अर्थ नेपाल
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारबाट जम्मा प्राप्त १० अर्ब रुपियाँमध्ये ३० करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चतर्फ रकमान्तर गरिएको थियो भने ९ अर्ब ७० करोड रुपियाँ निर्वाचन कार्यका लागि छुट्टाइएको थियो ।
उक्त बजेटमध्ये २ पुस २१ गतेसम्म ५ अर्ब ६२ करोड २१ लाख ४७ हजार २९९ (कुल बजेटको ५७।९६ प्रतिशत) रुपियाँ मात्र खर्च भएको उनले बताए । जसमध्ये ७७ जिल्लाहरूमा निकासा भएको जम्मा ४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ६८ हजार ६०८ (५०।१२ प्रतिशत) रुपियाँ रहेको छ भने आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट हालसम्म जम्मा ७६ करोड ६ लाख ७८ हजार ६९१ (७।८४ प्रतिशत) रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
प्राप्त बजेटमध्ये अब ४ अर्ब ७ करोड ७८ लाख ५२ हजार ७००
(४२।०४ प्रतिशत) रुपियाँ बाँकी रहेको र सो रकमबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्ने प्रबन्ध मिलाइने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका निर्वाचनमा २ लाख १५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो भने ६४ भन्दा बढी प्रकारका निर्वाचन सामग्री प्रयोग गरिएका थिए । निर्वाचन सम्पन्न गराउन १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७७ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ८८ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएका थिए ।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा लाग्ने खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ लाई पूर्णरूपले पालना गर्दै मितव्ययी तथा पारदर्शीरूपले खर्च गरेको समेत जनाएको छ ।