काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा सीमा हटाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै यो सीमा हटाएको हो।

यसअघि शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। नयाँ संशोधनसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै जोखिम मूल्यांकनका आधारमा सीमाबिना कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि लचक बनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले यस्तो लगानी ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको व्यवस्थाबाट अल्पकालीन अवधिका लागि संगठित संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ।

धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाको शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेमा, त्यस्तो लगानीको मितिले ३ वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि तोकिएको अवधिभित्र सूचीकृत नभएमा, लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र सो कोषमा रहेको रकम सूचीकृत नभएसम्म प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, यसअघिको खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान पनि हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।