काठमाडौं –  अब घरजग्गा खरिद–बिक्री व्यवसाय गर्न इच्छुकले अनिवार्य रूपमा सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  लामो समयदेखि तयारीमा रहेको प्रावधान सात वर्षपछि नियमावली संशोधनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सरकारले भूमि सम्बन्धी नियमावलीको आठौं संशोधनमार्फत अनुमति बिना घरजग्गा कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

अनुमति पत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा २५ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने भएको छ। मालपोत नियमावलीमा भएको आठौं संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशीत भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ। मालपोत ऐनमा करिब एक वर्ष अघि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको भएपनि नियमावली संशोधनमार्फत् यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मार्फत् मालपोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेको थियो।

यसै व्यवस्था अनुसार मालपोत नियमावली पनि संशोधन गरिएको हो। यसरी इजाजत लिदा एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँ नविकरण दस्तुर र एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्ति दश लाख रूपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।

यसरी लिइएको इजाजतको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिन अघि नै चार लाख देखि आठ लाख रूपैयाँ दस्तुर बुझाइहाल्नुपर्ने भएको छ। इजाजत लिँदा धरौटीको रूपमा व्यक्तिले ५० हजार रूपैयाँ र संस्थाले दुई लाख रूपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।