काठमाडौं – सरकारले अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाहरू निर्धारण गर्नका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलब, भत्तालगायत सुविधा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार तोकिने गरेकोमा अब यो सबै मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने भएको हो। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ का केही व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। नेपाल ऐनमा गरिएको संशोधन अनुसार, मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी निर्णय अब सरकारले राजपत्रमा सार्वजनिक गरेर तोक्ने व्यवस्था लागू भएको हो ।

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको तलब, भत्ता र सेवासुविधा तोकिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा दफा (३) मा अब नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेबमोजिम पारिश्रमिक मन्त्रीहरूले पाउने छन्। यो दफामा राखिएको व्यवस्थाअनुसार अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायमन्त्रीको तलब, भत्ता तथा सेवासुविधा तोक्ने छ। उक्त दफामा अहिले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीको तलब, भत्ता, सेवासुविधा तोकिएको छैन। अब यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ।

उक्त ऐनको दफा ७ मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पाउने दैनिक भ्रमणभत्ताको व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। दफा ७ मा लेखिएको छ, ‘मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमणभत्तासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा निर्धारण भएबमोजिमको दैनिक भ्रमण भत्ता दिइनेछ।’