काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ८२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस कुरा सार्वजनिक गरे।

यो विनियोजन राजश्व बाँडफाँट र अन्य अनुदानका रूपमा प्रदान गरिने हो। चालु वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत बजेट प्राप्त हुने छ, जसमा समानीकरण, विशेष, सशर्त, समपूरक र राजस्व बाँडफाँट समावेश छन्। यसमा सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ३० अर्ब २५ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी, समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ६० अर्ब ६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानका लागि प्रदेशलाई ३ अर्ब ३७ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। समपूरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ दिइनेछ।