काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पक्षमा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शेरचनको पक्षमा आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। योसँगै इजलासले निवेदकको कानुन व्यवसायीसँग कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अब सीईओ शेरचनलाई बैंकमा वैशाख ९ गतेपछि पनि काम गर्न बाटो खुलेको छ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार ऐन जारी भएपछि पहिलो कार्यकाल गणना गरिनुपर्ने भन्दै शेरचन पाटन उच्च अदालत गएका थिए। तर, उच्च अदालतले ऐन लागू भएको मितिलाई गणना गर्नुपर्ने भनेर फैसला गरेको थियो।

उच्च अदालतको फैसलाअनुसार शेरचनको कार्यकाल यही वैशाख ९ गते सकिँदै थियो। उच्च अदालतको फैसलापछि शेरचनले ऐन लागू भएपछि नियुक्ति भएको जुनसुकै मितिलाई पनि पहिलो कार्यकाल गणना गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अब सर्वोच्च अदालतको आजको अन्तरिम आदेशपछि शेरचनलाई २०८३ माघ ११ गतेसम्म बैंकको सीईओका रुपमा काम गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। शेरचन पहिलोपटक २०७१ माघ १८ गते प्रभु बैंकको सीईओ नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०७५ माघमा १० गते उनी दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए।