काठमाडौं – २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। उच्च अदालत, पाटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि पटक(पटक अवरोध हुँदै आएको यो निर्णय अब पूर्णरूपमा लागू गर्न बाटो खुलेको हो।

२०८० कात्तिक १५ गते उच्च अदालत पाटनले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने कुनै आधार नभएको फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो। मुद्दा दोहोर्‍याइ हेरी पाऊँ भन्दै पुनरावेदनको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) (क) (ख)को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानुन बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्ष पुराना डिजेल र पेट्रोल सवारीसाधन ३५ दिनभित्र स्क्राप गर्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो। तर, विभिन्न विरोधका कारण यो कार्यान्वयन रोकिएको थियो। अब भने प्रदेश सरकारसहित संघीय सरकारलाई पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ।

सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये पुराना र बिग्रेका सवारीसाधनलाई पनि मानिँदै आएको छ । निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन ।