काठमाडौं–  उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले भाडामा दिएका सटर बलजफ्ती बन्द गर्ने गराउने काम नगर्न आदेश दिएको छ।

तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार दिएको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।

उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यका अनुसार असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि डाकिएको छ।

‘दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश गर्ने कि नगर्ने टुंगो लगाउने भएकाले त्यो दिनसम्म महानगरपालिकाले बलजफ्ती विद्यालयका सटर बन्द गर्ने गराउने काम नगर्नु भन्ने आदेश छ। अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।

आइतबारदेखि महानगरले विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरूमा ताला लगाउँदै आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले २७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूका तीन सय ४० वटा सटरमा ताला लगाएको छ।