काठमाडौं– नेपाल टेलिकमले विभिन्न अदालतहरूमा दूरसञ्चार सेवाहरू उपलब्ध गराउने भएको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र सर्वोच्च अदालतबीच बुधबार सम्झौता सम्पन्न भएको हो।

सो सम्झौता पत्रमा टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र सर्वोच्चका तर्फबाट सह–रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौताअनुसार टेलिकमले तोकिएका विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा डेडिकेटेड इन्टरनेट र डेडिकेटेड इन्ट्रानेट सेवाका साथै एफटिटिएच सेवा तथा एसएमएस अलर्ट सर्भिस र पुल एसएमएस उपलब्ध गराउनेछ। हाल यो सेवा सम्पूर्ण उच्च अदालतअन्तर्गतका इजालसहरू र विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा उपलब्ध हुने टेलिकमको भनाइ छ।