काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूबीच मर्जर हुँदा तथा एफपीओ जारी गर्दा कर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा बैंकहरूले दायर गरेको कर सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज भएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, शुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र मर्जरमा पनि कर लगाएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहितका १६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो ।

आर्थिक ऐनमार्फत् एफपीओ र बार्गेन एण्ड पर्चेज गेनमा लाभकर लगाउने व्यवस्था विरुद्ध  १६ वटा वाणिज्य बैंक तथा २ बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।उनीहरूले भदौ २९ गते रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले कर लगाउने उक्त निर्णय खारेजको माग गरेका थिए ।

मर्जर तथा प्राप्तीबाट २० अर्ब रुपैयाँ र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले मंसिर महिनाभित्रै जरिबाना र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । ३० गते शनिबार भएकाले भोलिसम्म सरकारलाई जरिबाना र ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।