पोखरा – पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजारको बजेट पेस गरेको छ। महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले आइतबार साँझ नगर सभा बैठकमा उक्त रकम बराबरको बजेट पेु गरेकी हुन्।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पोखरा महानगरले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै २ अर्ब कम छ। संघीय तथा प्रदेशद सरकारले दिने अनुदान घटेको र आन्तरिक आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार उठाउन नसकेकाले बजेटको आकार घटेको उपमेयर गुरूङले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले ८ अर्ब ९९ करोड रूपैया बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमा चा अर्ब ३० करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म एक अर्ब १९ करोड मात्र राजश्व संकलन भएको उपमेयर गुरुङले बताइन्।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आय लक्ष्यअनुसार नउठेपछि आगामी वर्षको राजश्व लक्ष्य पनि घटाइएको छ। यो वर्षको बजेट हालसम्म ४३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। वर्ष सकिँदासम्म ७० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको उपमेयर गुरूङले बताइन्। आगामी वर्षको बजेटमा संघीय सरकार अनुदानबाट दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख, प्रदेशबाट दस करोड २३ लाख ६२ हजार र आन्तरिक आम्दानीबाट दुई अर्ब २७ करोड ८७ लाख रूपैयाँ जुटाउने उल्लेख छ।

यस्तै संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट ३६ करोड ६२ लाख, प्रदेश राजश्व बाँडफाँटबाट ८ करोड २५ लाख, स्थानीय राजश्व बाँडफाँटबाट एक अर्ब १ करोड ७५ लाख र संघीय सहरी विकास आयोजनाबाट ८ करोड ४० लाख ९१ हजार प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ। यसरी प्राप्त हुने रकमबाट कुल बजेटमा कम हुन जाने ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार रूपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च हुन नसकेको मौन्दातबाट बेहोर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

Ncell
बजेटमा पोखराको फेवाताल, बेगनासताल लगायत तालको संरक्षण र वरिपरि पदमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ। पोखराको बीचबाट बग्ने फिर्केखोला संरक्षण, प्रत्येक वडामा शुद्ध खानेपानीसहित सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने लगायतका योजना बजेटमा समावेश छ। महानगरले पेस गरेको बजेटमा नगर कार्यपालिकाको कार्यलायबाट ८२ करोड २२ लाख २६ हजार, सामाजिक विकासमा ६ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासमा १० करोड, वडा कार्यालयमार्फत ७२ करोड ६० लाख, पूर्वाधारतर्फ दुई अर्ब, पर्यटन सहरी विकास तथा वातावरणतर्फ ७० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै महानगर अन्तर्गतका कोषहरूमा १४ करोड, संघीय सशर्त अनुदान दुई अर्ब २३ करोड ६२ लाख, प्रदेश सशर्त अनुदानमा ८० लाख र सहरी विकास आयोजनामा ८ करोड ४० लाख ९१ हजार बजेटमा पेस छ।