काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७६ चैतमा कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी हुँदा विभिन्न खालका राहतको घोषणा गरेको थियो । अहिले फेरी दोस्रो चरणको कोरोना लहरसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित बनेकाहरुलाई राहत तथा सहुलियतको घोषणा गरेको छ । मंगलबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैङ्कले करिब एक दर्जन बढी राहत तथा सहुलियतको कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञा अवधिभरको जरिवाना लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभरमा ग्राहकहरुबाट कर्जा असुली गर्दा पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्दै गर्दै राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञाका बेला ऋणीसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो ।

यसैगरी कोभिड-१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने समेत राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने पनि व्यवस्था राष्ट्र बैंक्ले गरेकाे छ ।

यस्ता छन् सहुलियत तथा राहत

—नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न आधार दरमै ऋण दिइनेछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मंगलबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै सो प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर मा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भनेको छ ।

—कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

—कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

—कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

—निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

—नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको लागि ५० करोड रुपैयाँसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि २० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ

—ब्याज पुँजीकरणको लागि यस बैङ्कबाट स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको परिवर्तन भएमा सो अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैङ्कको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

—बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

—कोभिड–१९ बाट विकसित भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक नभएको कारण निष्क्रिय भएका बैङ्क खाताको हकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी त्यस्ता खाता सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

—बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्याएको कोषको रकम जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिनेगरी त्यस्तो योगदान देशभर नै उपलब्ध हुनेव्यवस्था मिलाइने छ । हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कोषको रकम अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्टे«टर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधी आदि कार्यमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय महत्त्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्च समेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।