सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा दायर गरेका रिट उपर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसला गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्टिङ अपरेशन फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया र प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन । उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो ।’ सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९१० बमोजिम बुधबारदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो ।

आदेशमा थप भनिएको छ, “उल्लिखित प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको नपाइएको तथा प्रावधानले अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको देखिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजका मितिले लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्ने उल्लेख छ । ”

नियमावलीको नियम ३० (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुसवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियम ३० ९२० मा घुस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही वा सजाय नगर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यसैगरी सर्वोच्चले हाल मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रकृयामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर हुने फैसला गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै आयोगले स्टिङ अपरेशनका आधारमा २०७० सालपछि दायर गरेका ४०० बढी मुद्दा खारेज हुने भएका छन् । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएयता अख्तियारले स्टिङ अपरेशनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।