काठमाडौं – संसदमा पेश भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकका कतिपय दफा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध देखिएकाले त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापनाकालदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आएको छ । यी मूल्य–मान्यता कमजोर हुँदा लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन भन्ने महासंघको दृढ अडान रहँदै आएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा पछिल्ला दिनमा सरकारले लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य–मान्यतामाथि खलल् पुग्नेगरी विभिन्न कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीब्र पारेको छ । खासगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग तथा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने गरी मस्यौदा तयार भई संसदमा पेश भएका छन् ।
संसदमा पेश भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकका कतिपय दफा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध देखिएका छन् । अतः लोकतन्त्रको आधारस्तम्भमाथि नै गम्भीर आघात पुग्ने त्यस्ता प्रावधानका विषयमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी यस्ता प्रावधान सच्चाउन निरन्तर सजग गराउँदै आइरहेको पनि छ । यद्यपि आजका दिनसम्म सरकारका तर्फबाट ठोस ढंगले समस्या समाधान गर्न कुनै चासो र चिन्ता देखिएको छैन । संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्थित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधार स्तम्भ नै खलबलिने गरी ल्याइएका विधेयकका यस्ता प्रावधानले आमसञ्चार र सञ्चारकर्मीको भविष्य नै अन्धकारमा धकेलिने खतरा टड्कारो बन्दै गएको छ । प्रेसमाथि संकुचन र नियन्त्रण गर्नु भनेको अन्ततः लोकतन्त्रमाथिकै आक्रमण हो भन्ने महासंघको ठहर छ ।
तेस्रो चरणको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि सञ्चार जगतले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्वोधन गर्नेतर्फ सरकार उदासिन देखिएकोमा महासंघ दुःख प्रकट गर्दछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा जारी आन्दोलन अझै बृहत सहभागितामा सशक्त ढंगले अघि बढाउन महासंघ दृढ छ । प्रेस विरोधी सञ्चार कानुनहरुमा रहेका प्रावधान खारेज गर्न महासंघ पुनः जोडदार माग गर्दछ । यदी महासंघले उठाएका जायज मागलाई यथाशीघ्र सम्वोधन नगरिए प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ महासंघ कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने छ ।

रमेश विष्ट
महासचिव