भाषा अध्ययनको बहाना बनाएर रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या बढेपछि सरकाले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)मा कडाइ गरेको छ । यो समस्या विशेषगरी जापान जानेहरूमा देखिएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ ।
‘श्रमबाट जापान जानुपर्ने वर्ग यता (शिक्षा मन्त्रालय)बाट जान लागे । श्रमबाटै जाँदा सीप सिक्न सकिन्छ, यताबाट सीपविहीन भएर गएका छन्,’ शिक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा प्रमुख महेश्वर शर्माले भने । भाषा अध्ययन गरेपछि स्नातक तह अध्ययन गर्न जानेका लागि भने एनओसी नरोकेको उनले स्पष्ट पारे । यसअघि भाषा अध्ययन तथा विद्यालय तहका लागि समेत एनओसी दिने गरेको थियो । तर, बुधबारदेखि मन्त्रालयले रोकेपछि अब भाषापछि कस्तो कार्यक्रम अध्ययन गर्ने भन्ने यकिन गरेर मात्रै एनओसी दिने नियम बनाएको छ ।
बुधबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका प्रमुख उपसचिव महेश्वर शर्मा र कानुनी सल्लाहकारसँग समेत छलफल गरेका थिए । शाखा प्रमुख शर्माले उच्च शिक्षाका लागि मात्र एनओसी दिने व्यवस्था भएकाले त्यसको कार्यान्वयन गरेको बताए ।
गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म विदेश अध्ययनका लागि ४९ हजार पाँच सय ५६ विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया र दोस्रोमा जापानका लागि यस्तो अनुमति लिएको शर्माले बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।