१८ अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द–हडताल निषेध

सबै प्रकारको यातायात सेवासहित १८ वटा अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द–हडताल निषेध गरिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अत्यावश्यक क्षेत्रको सूची सार्वजनिक गरेको हो । यससँगै अब सबै प्रकारको यातायात सेवा (जल, स्थल र हवाईमार्ग) बन्द–हडतालमुक्त क्षेत्र बनेको छ ।

यी तीनवटा माध्यमबाट हुने यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवामा हडताल गर्न पाइने छैन । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।

नियम उल्लंघन गरे के कारबाही ?
सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक लागेमा सरकारले राजपत्रमा आदेश प्रकाशित गरी बन्द–हडताल निषेध गरिएको सेवा तोक्न सक्छ । यसरी निकालिएको प्रत्येक आदेश ६ महिनासम्म लागू रहन्छ । आदेश प्रकाशित भइसकेपछि बन्द–हडतालमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद, २ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजायसमेत हुन सक्ने प्रावधान छ ।

तर, बन्द–हडतालको आयोजक, उक्साउने वा नगद सहयोगमार्फत बन्दकर्तालाई साथ दिने व्यक्तिलाई भने १ वर्षसम्म कैद, १ हजार जरिवाना वा दुवै सजायसमेत हुन सक्ने प्रावधान छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।