संसद् भवन नहुँदा बैठकका लागि भाडाबापत एक अर्ब ६८ करोड खर्च हुने भएको छ ।  सरकारले संघीइ संसद्का लागि अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएको छ ।

यसअघि संविधानसभा बैठक पनि भाडामा लिएर सोही भवनमा सञ्चालन भएको थियो भने संविधान जारी भएपछि संसद् बैठक पनि त्यहीं बसेको थियो ।

संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रि सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलार्य वार्षिक १५ करोड भाडा बुझाउने सम्झौता भएको छ ।

नागरिक दैनिकबाट