अर्थ नेपाल  काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा भएपनि सरकार गठन राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पछि गर्ने या अघि गर्ने भन्ने विवाद दलहरुबीच देखिएको छ । संविधानको धारा ७६ : मा उल्लेख क्षमन्त्रिपरिषदको गठन (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने बाक्याम्स र धारा ८३ मा उल्लेख क्षसंघीय व्यवस्थापिका, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद भनिनेछ’ भन्ने परस्पर विरोधी बाक्याम्सका कारण सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरुबीच विवाद चर्किएको छ । धारा ७६ मा सरकार गठनमा राष्ट्रियसभा आवस्यक पर्दैन । तर, धारा ८६ अनुरुप राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभा पूर्ण हुदैन । बाम गठबन्धनमा आवद्ध एमाले-माओवादी केन्द्र सरकार गठन गरेपछि नयाा संसदले राष्ट्रियसभा सम्बन्धी कानुन ल्याएर निर्वाचन गराउनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन् । सरकारको
नेतृत्वकर्ता कांग्रेस सरकार छाड्नु अघि नै कानुन पारित गरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्ने अडानमा छ । कांग्रेस राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्न चाहन्छ । एकल संक्रमणीय पद्दतिमा यति मतले राष्ट्रियसभाको एक जना सदस्य निर्वाचित हुनेछ भनेर पहिल्यै निर्धारण गरिन्छ । कुनै सदस्यले निर्धारण गरेभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा त्यो मत प्राथमिकताको दोस्रो सूचीमा रहेको व्यक्तिमा लगेर जोडिन्छ । अर्थात् यस आधारमा निर्वाचन गर्दा एउटा मत पनि खेर जाादैन । खासमा एकल संक्रमणीय पद्दति समानुपातिक पद्दति जस्तै हो ।
वाम गठबन्धन बहुृमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य छनोट गर्नुपर्ने अडानमा छ । बहुमतका माध्यमबाट राष्ट्रियसभा सदस्य छनोट गर्दा जसले बढी मत पाउाछ, उही विजयी हुन्छ । एकल संक्रमणीय मतबाट राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्ने हो भने निर्वाचनबाट चुनिने ५६ मध्ये ४Ð५ सिटमा मात्रै भए पनि कांग्रेसको उपस्थिति हुने सम्भावना भएकाले बाम गठबन्धन बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन गरेर राष्ट्रिय सभामा क्षक्लिनस्वीपÕ गर्ने ध्याउन्नमा छ । विवादको चुरो कुरो यहि हो ।
संविधानमा गाउापालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सांसदहरुले मत हालेर राष्ट्रियसभाका सदस्य निर्वाचीत गर्ने प्रावधान छ । गाउापालिका, नगरपालिका र प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनमा आवद्ध एमाले र माओवादीको मिलाउदा झन्डै दुई तिहाई पुग्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले क्षएकल संक्रमणीय पद्दतिका आधारमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नु संविधान विपरीत हुने’ भन्नुको कारण यही हो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन मण्डलमा रहने गाउापालिका, नगरपालिका र प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनको एकछत्र बहुमत भएकाले बहुमतीय प्रणलीबाट राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्दा कांग्रेस शून्य हुने भएकाले पार्टीको उपस्थिति शून्य नहोस् भन्नकै खातिर कांग्रेसले एकल संक्रमणीय पद्दतिको निर्वाचन चाहिरहेको छ । त्यसका लागि नै देउवा मन्त्रिपरिषदले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिएको छ । वाम गठबन्धनले अध्यादेशको विरोध गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गर्न मानेकी छैनन् । एमाले र कांग्रेसले अध्यादेश प्रमाणित गर्न र नगर्न राष्ट्रपतिलाई आÐआफ्नै तवरबाट दबाब दिइरहेका छन् ।