काठमाडौं– काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को भव्य सुरु भएको छ । उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संसारकै सबैभन्दा उच्च भन्सार दर नेपालमा रहेको भन्दै सरकार सधैं राजस्वमुखी मात्र भएको गुनासो गरे ।मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रमा बढ्दो नक्कली पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयातप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग जस्ता सरकारी निकायहरूले यसको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने बताए।

रोजगारीको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जानकारी दिए।

वार्षिक ५ देखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरेको भएपनि सरकारले सिमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेको र बाँकी ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको उनको दाबी छ। युवा पलायनको अवस्थालाई चिर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेपाल हाल ७० प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको र केवल ३० प्रतिशत मात्र आन्तरिक उत्पादन हुने गरेको तथ्य प्रश्तुत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक विस्तारका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

सरकार आफैँ उद्योग सञ्चालनमा संलग्न हुने प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको काम व्यवसाय गर्ने नभई सहजीकरण गर्ने भएको स्पष्ट पारे।

‘सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समान प्रतिस्पर्धाको मैदान दिनुपर्छ। सरकारले बन्द तथा समस्याग्रस्त निजी उद्योगलाई समेत पुनः सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ। सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ तर त्यससँगै वर्षौँदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने नीति पनि समान रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। यसले औद्योगिकीकरण, रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ’ उनले भने।

हेटौँडा कपडा उद्योग जस्ता बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थानमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। सरकारी उद्योग मात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति आफूहरूलाई मान्य नहुने उनले प्रष्ट पारे ।

‘विगत २०–२५ वर्षमा काठमाडौंमा सवारी साधनको चाप अत्यधिक बढ्यो, तर सडक विस्तार कति भयो? सडक विस्तार गर्ने, फ्लाईओभर बनाउने कुराहरू राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र सुनिन्छन्, व्यवहारमा लागू हुँदैनन्,’ श्रेष्ठले भने। उनले अटोमोबाइललाई झन्झन् विलासी वस्तुको रूपमा हेरेर बजेटमार्फत निरन्तर कर थुपार्ने काम मात्र भएको बताए।