२०८३ असोज ५ सोमबार

Sep 21 2026 Monday

‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै

‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै

535
Shares

सुदूरपश्चिम-‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै जाँदा कैलालीमा गत आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ७९ हजारभन्दा बढी नागरिकको विवरण सङ्कलन भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको आव २०८२÷८३ को वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार ७९ हजार ५६१ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गरिएको थियो । तीमध्ये ३६ हजार २० वटा परिचयपत्र छपाइ भएर कार्यालयमा आए पनि चार हजार ७४० सेवाग्राही परिचयपत्र बुझ्न आएको स्थानीय प्रशासन शाखा प्रमुख राममूर्ति सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

दर्ता अभिलेख विवरण र परिचयपत्र नम्बर भएको डिजिटल कागजका आधारमा पनि आवश्यक काम गर्न सकिने भएकाले सेवाग्राही छफाइ भएका परिचयपत्र लिन समयमै नआएको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी गत आवमा कार्यालयले वंशजका आधारमा १० हजार ९८ जनालाई नागरिकता प्रदान गरेको छ । यस अवधिमा ५० जनाले अङ्गीकृत, १७ जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत तथा १२ जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । कार्यालयले नौ हजार ९२५ जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि र २२३ बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्रसमेत वितरण गरेको जनाएको छ ।

राहदानी सेवातर्फ सात हजार ५४ आवेदन दर्ता भएकामा तीमध्ये छ हजार ७८० वटा राहदानी छपाइ भएर आएको र छ हजार ४३८ वटा वितरण गरिएको छ । राहदानी शुल्कबाट मात्रै रु तीन करोड ६६ लाख ५१ हजार ६०१ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी कार्यालयमा गत आव सार्वजनिक, जुवातास, खाद्यसम्बन्धी तथा सवारी दुर्घटना क्षतिपूर्तिसहित १९८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १०८ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका एक सय ९७ मुद्दामध्ये ५२ टुङ्ग्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सङ्घसंस्था प्रशासनतर्फ ६८ नयाँ संस्था दर्ता, चार सय ९८ संस्थाको नवीकरण, एउटा शाखा विस्तार, ७८ वटा हतियार नवीकरण तथा तीनवटा नयाँ छापाखाना दर्ता गरिएको छ । द्वन्द्वपीडित राहत कार्यक्रमअन्तर्गत २२ जना घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रु २८ लाख २० हजार राहत वितरण गरिएको छ भने जनआन्दोलन २०६२÷६३ का शहीद परिवारलाई मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको शाखा प्रमुख सिंहले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्षभर राहदानी शुल्क, कम्पनी दर्ता, प्रशासनिक दण्ड–जरिवाना, हातहतियार इजाजत, धरौटी सदरस्याहा तथा अन्य सेवा शुल्कबाट कार्यालयले कूल रु चार करोड ६६ लाख १७ हजार ६६ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाइएको छ ।

यस्तै, गुनासो व्यवस्थापनतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त १७ मध्ये १५, हेलो सरकारमार्फत आएका एक सय ६५ मध्ये एक सय ६०, ठाडो उजुरीका तीन सय २३ वटै तथा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ३० वटै गुनासो फछ्र्योट गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सबै कर्मचारी र सरोकारवालाको सहकार्यका कारण सेवा प्रवाहमा सहजता भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सेवामा थप सुधार र प्रभावकारिताका लागि आन्तरिक तथा बाह्य समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाइने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

© 2026 All right reserved to arthanepal.com  | Site By : Sobij