काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तरगत अर्थ समितिलाई सुझाव दिदै अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती ब्याजदर मात्र नभई लगानीको माग र पुँजी परिचालन रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा महासंघको सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सो धारणा राखेका हुन ।
उनले अर्थतन्त्रका बाह्य आर्थिक सूचकहरू सबल रहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिती ३८।३ प्रतिशतले बढेर १९।२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको, शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा भए पनि कर्जाको मागमा संकुचन देखिएको र बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम ९तरलता० थुप्रिएको तर निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७।३ प्रतिशतबाट घटेर ५।७ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
ू अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको कमी होइन, बरु बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित हुनु हो । धेरै बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउनु पर्दछ ।ू उनले भने ।
यस्तो अवस्थामा महासंघले निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र वर्गीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत र डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानीका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

महासंघले अर्थ समितिमा पेश गरेका सुझावहरुको मुख्य बूदाहरु