काठमाडौं – अब जग्गासम्बन्धीको राजस्व भुक्तानी ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै अब बैंक तथा वित्तीय संस्था (क, ख, ग र घका साथै पूर्वाधार बैंक)ले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरु जस्तै जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर प्रिन्ट लिन तथा सोसँगै सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानीका लागि ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बनेर गर्नुपर्नेछ। यसअघिको निर्देशनमा यो व्यवस्था रहेको थिएन।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक–आपसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटका रुपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीका रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा ७ दिनसम्म मात्र हुने व्यस्था छ।

तर, अब संशोधित व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीमा गणना नहुने व्यवस्था ल्याइएको छ। यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।