काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ। नाडाले बजेटमा समावेश सवारी साधनसम्बन्धी कर तथा महसुल व्यवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि गरिएको ठूलो बजेट विनियोजनलाई भने सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
नाडाका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै विद्युतीय तथा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा कर निर्धारणको आधार परिवर्तन गरिएकाले अधिकांश सवारी साधनको मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना रहेको संघको धारणा छ।

संघले सरकारसँग सवारी साधन क्षेत्रमा स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य कर नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको तथा कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा सवारी साधनमा थप कर नबढाइने अपेक्षा गरिएको भए पनि बजेटले त्यसअनुरूप सम्बोधन गर्न नसकेको नाडाको भनाइ छ।

यसअघि मोटरको पिक पावरका आधारमा कायम हुँदै आएको महसुल अब कारोबार मूल्यका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्थाले बजारमा उपलब्ध अधिकांश सवारी साधनको मूल्य बढ्न सक्ने नाडाले जनाएको छ। संघले सवारी साधनको मूल्य स्थिरता कायम राख्न नेपाली रुपैयाँको सट्टा अमेरिकी डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था थप व्यावहारिक हुन सक्ने सुझाव पनि दिएको छ।

यद्यपि, बजेटमा सडक पूर्वाधार विकासका लागि करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको तथा अधुरा सडक र राजमार्ग निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाले नाडाले त्यसलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएको छ। संघका अनुसार तीव्र गतिमा पूर्वाधार निर्माण भएमा समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रले समेत सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्नेछ।

नाडाले बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके देशको अर्थतन्त्रलाई थप गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। समग्रमा बजेटलाई सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखी रहेको मूल्यांकन गर्दै संघले कर नीतिमा भने पुनर्विचार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।