काठमाडौँ – सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारका उपाय अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशी लगानीको दायरालाई विस्तार गर्दै कनभर्टेबल उपकरण, परियोजना आबद्ध फन्डिङ तथा अन्य हाइब्रिड वित्तीय उपकरणलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।

विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन स्वचालित स्वीकृति प्रणालीअन्तर्गत कायम रहेको पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाइने उनले बताए। यसबाट लगानी स्वीकृतिको अवधि छोटिने र लगानीकर्ताले छिटो सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी तथा प्राविधिक सेवा सम्बन्धी रकम विदेश पठाउने प्रक्रियालाई पनि सरलीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यस्तो व्यवस्थामार्फत लगानी वातावरण सुधार, व्यवसाय सञ्चालनको लागत तथा समय घटाउने र विदेशी लगानी प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलता न्यूनीकरण गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति बजेटमार्फत अघि सारिएको हो।