काठमाडौं – सरकारी गुणस्तर परीक्षणमा असफल घोषित ‘करेन्ट चाउचाउ’ अझै बजारमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ। सम्बन्धित निकायले उत्पादन तथा बिक्री रोक्न निर्देशन दिए पनि उत्पादक कम्पनी यशोदा फुड्सले उक्त आदेशको बेवास्ता गर्दै उत्पादन तथा वितरणलाई निरन्तरता दिएको आरोप लागेको छ। गल्ती स्वीकार गर्दै उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्थामा कम्पनी भने आफ्नो छवि जोगाउन प्रचारात्मक विज्ञप्ति निकालेर उपभोक्तालाई भ्रमित पार्न खोजिरहेको छ । कम्पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भिर देखिदैन ।

सरकारी परीक्षणका क्रममा ‘करेन्ट चाउचाउ’ तोकिएको मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय नभएको निष्कर्ष निस्किएपछि नियामक निकायले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। परीक्षणमा फेल भएको उत्पादनको उत्पादन, बिक्री तथा वितरण रोक्न निर्देशन दिइएको भए पनि बजारमा उक्त उत्पादन सहज रूपमा उपलब्ध भइरहेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्।

बजार अनुगमनमा संलग्न स्रोतका अनुसार सरकारी निर्देशनपछि पनि केही पसल तथा वितरण सञ्जालमार्फत ‘करेन्ट चाउचाउ’ बिक्री भइरहेको भेटिएको छ। यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको भन्दै तत्काल प्रभावकारी अनुगमन गर्न माग गरेका छन्। परीक्षणमा असफल उत्पादन बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहनु नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८ (२) को प्रावधान बमोजिम उक्त व्याचका सबै खाद्य पदार्थ बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न विभागले आदेश दिएको हो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा करेन्ट चाउचाउको १०० ग्राम प्याकेटकोब्याच नम्बर 04A मा २०२६/०२/२३ र उपभोग्य अवधि १२ महिना रहेको यशोधा फूड्स प्रा. लि.को उत्पादन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।

चाउचाउमा एक्स्ट्राक्टेड फ्याटको एसिड भ्यालु’ (Acid Value of Extracted Fat) नेपाल सरकारले तोकेको अनिवार्य मापदण्ड बमोजिम नपाइएकाले यस्तो आदेश.जारी गरेको हो।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८ (२) को प्रावधान बमोजिम उक्त ब्याच नम्बर (04A) का सम्पूर्ण चाउचाउहरू बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न र सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम यसको बिक्री वितरण नगर्न/नगराउन महानिर्देशकको निर्देशनानुसार उत्पादक कम्पनी यशोधा फूड्सलाई आदेश जारी गरेको छ।

नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ लागू भए पनि ठुला घराना र कम्पनीहरूलाई गरिने कारबाही र जरिवाना निकै न्यून हुने भएकाले उनीहरूले गुणस्तरमा खेलबाड गर्न छोडेका छैनन्।