काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको औपचारिक तयारी सुरु गरेको छ। बजेटका लागि आवश्यक राय तथा सुझाव सङ्कलन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको गत माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा ‘राजस्व परामर्श समिति’ गठन गरिएको हो।

समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

राजस्व परामर्श समितिले मुख्यतया आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र ई–कमर्समा लगाइने करका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। यसका साथै आर्थिक ऐनबमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक करका नीतिगत तथा कानुनी सुधार, करका दरहरूको पुनरावलोकन, प्रक्रियागत सरलीकरण र समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ। समितिले औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात–निर्यात, वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा समेत काम गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो पहिलो बैठक सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ–संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरिसकेको छ। बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पाँच वटा उप–समितिहरू समेत गठन गरिएका छन्। जसमा आन्तरिक राजस्व उप–समिति, भन्सार उप–समिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उप–समिति, उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप–समिति र कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उप–समिति रहेका छन्। यी उप–समितिहरूले आगामी २०८२ चैत मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मुख्य समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ। राजस्व परामर्श समितिले सबै सुझावहरू समेटेर आगामी वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष अन्तिम सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य तालिका रहेको छ।

समितिको सदस्यहरूमा विभिन्न विभागीय प्रमुखहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन्। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना विज्ञ (अर्थ विज्ञ र कर विज्ञ) सहित निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल आर्थिक संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

समितिले सङ्कलन गर्ने सुझावहरूले आगामी बजेटको राजस्व नीति र आर्थिक लक्ष्य निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।