एजेन्सी- विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्ने र आर्थिक दबाब कम गर्ने उद्देश्यले पाकिस्तानले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग १० अर्ब अमेरिकी डलरको विनिमय स्थिरीकरण (एक्सचेन्ज स्टेबिलाइजेसन) सुविधा उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेको छ ।

रोयटर्सका अनुसार पाकिस्तानले अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टसमक्ष पाँच वर्षे अवधिको द्विपक्षीय विनिमय स्थिरीकरण सहायता सुविधा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको हो । यो प्रस्ताव पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मुहम्मद औरङ्गजेबले वासिङ्टनमा बेसेन्टसँग गरेको भेटवार्तापछि अघि बढाइएको बताइएको छ ।

प्रस्ताव स्वीकृत भए पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुने, पाकिस्तानी रुपैयाँमाथिको दबाब घट्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) लगायत बहुपक्षीय ऋणदातामाथिको निर्भरता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । पाकिस्तानले हाल आइएमएफको सात अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत वित्तीय तथा मौद्रिक सुधार कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थमन्त्री औरङ्गजेबले अमेरिकी पक्षलाई क्षेत्रीय भूराजनीतिक तनावका कारण पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरबारे जानकारी गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा पहुँच विस्तार, विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि तथा सार्वभौम कर्जा मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) सुधारका लागि अमेरिकी सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

विज्ञप्तिमा पाकिस्तानले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, दिगो तथा निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धितर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई थप बलियो बनाउन अमेरिकी सहयोग अपेक्षित रहेको जनाइएको छ ।

भेटका क्रममा दुवै पक्षले द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने, अमेरिकी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने तथा रणनीतिक परियोजनामा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

पाकिस्तानले सन् २०२३ मा तीन अर्ब अमेरिकी डलरको आइएमएफ स्ट्यान्डबाइ व्यवस्थामार्फत सार्वभौम ऋण सङ्कट टारेको थियो । त्यसपछि उसले सात अर्ब अमेरिकी डलरको विस्तारित कोष सुविधा (इएफएफ) र जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न थप एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त गरेको थियो ।

यद्यपि, पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै पनि आइएमएफको किस्ता, द्विपक्षीय सहयोग तथा चीन र साउदी अरेबियालगायत साझेदार राष्ट्रबाट प्राप्त हुने वित्तीय सहयोगमा निर्भर रहेको विश्लेषण गरिएको छ यस्तो अवस्थाले बाह्य वित्तीय सहायता ढिलो भए अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने जोखिम कायम रहेको बताइएको छ ।

रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको विनिमय स्थिरीकरण कोषमार्फत प्रदान गरिने यस्ता सुविधा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्न र सम्बन्धित मुलुकको मुद्रा स्थिर राख्न प्रयोग गरिन्छ । अर्जेन्टिनालाई सन् २०२५ मा उपलब्ध गराइएको सुविधाअघि यस्तै प्रकृतिको प्रमुख सहायता सन् २००२ मा उरुग्वेलाई प्रदान गरिएको थियो ।