काठमाडौं – नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमा हालको व्यवस्थाभन्दा एक पद थप गरी तीन जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक हुने धारणा राखेका हुन्।

छलफलका क्रममा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सहभागी हुन नपाउने विद्यमान अवस्थाबारे पनि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। यस विषयमा विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकको निर्देशनपछि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने भए पनि पुनः सोही पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै, त्यस्ता व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था पनि लागू भएको उनले उल्लेख गरे।

अध्यक्ष कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० मा आवश्यक संशोधन गरी व्यवहारमा देखिएका जटिलता समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सामान्य प्रकृतिका कारबाही वा सजायका आधारमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वतः अयोग्य नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

उनले कारबाहीको गम्भीरता र प्रकृतिका आधारमा मात्र अयोग्यताको मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न अर्थ समितिलाई आग्रह गरेका छन्।