काठमाडौं – आज साउन १, आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएकाे छ । त्यसको सोझो अर्थ के हो भने जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले गरेको बजेट भाषणको कार्यान्वयन आजदेखि शुरु भएकाे छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट साउन १ गते (शुक्रबार) देखि कार्यान्वयनमा आएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुक्रबारदेखि शुरु भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा आएकाे हाे। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटको आकार सार्वजनिक गर्नुभएकाे थियाे।

कूल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५९ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (२० दशमलव ३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९ दशमलव ९ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। बजेटका लागि सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।

वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको हाे। वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ। साथै बाँकी ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने सरकारको योजना रहेकाे छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

के के भए परिवर्तन ?

नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार शुक्रबारदेखि लागु भएकाे सबैभन्दा करको दरमध्ये सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन आयकर ऐनमा भएकोछ। अबदेखि १० लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २७ प्रतिशत र ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुँदा बढी हुने आम्दानीको २९ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था लागु भएको छ । हाल एक प्रतिशतको स्ल्याब समेत ५ लाख रुपैयाँ मात्रै छ भने अधिकतम करको दर ३९ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आजदेखि विलासिता शुल्क, सीप प्रवर्द्धन शुल्क, शिक्षा समता शुल्क, स्वास्थ्य समाता शुल्क, क्यासिनोको रोयल्टी र राइड सेयरिङ शुल्क लागु भएका छन् । त्यस्तै, विलासिता शुल्कको नाममा पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटेल एवं लक्जरी रिसोर्ट तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत, सीप प्रवर्द्धन शुल्कको नाममा सुन चाँदी वा यसका गहनाहरू बिक्री गर्दा अन्तिम उपभोक्तासँग ०.५ प्रतिशतले थप शुल्क जोडिएकाे छ ।

शिक्षा समता शुल्क पनि आजै देखि लागु भएको छ । यसअनुसार निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीका अभिभावकसँग लिने सबै शुल्कमा ३ प्रतिशतको दरमा यस्तो शुल्क लागेकाे छ । त्यसको अर्थ कुनै अभिभावकले आफ्नो बच्चाको मासिक शुल्क १० हजार रुपैयाँ मासिक भुक्तानी गर्दै आएको छ भने यसमा अब ३०० रुपैयाँ थपेर १० हजार ३०० तिर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चमा अबदेखि ३ प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा धेरै विद्युत्‌ खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यो करको सम्बन्धमा विरोध भएपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको छैन । त्यसैले यो शीर्षकको भार समेत उपभोक्तालाई थप हुनेछ।

राइड सेयरिङमा लाग्ने लागतमा समेत ५ प्रतिशतको सेवा शुल्क थप भएकाे छ । हिजोसम्म कुनै राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गरेबापत अहिले कुनै व्यक्तिले २०० रुपैयाँ तिर्नु पर्नेमा अब त्यसमा ५ प्रतिशत थपेर २१० स्पैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ ।

क्यासिनोहरूले तिर्नुपर्ने रोयल्टी पनि बढेको छ । हालसम्म वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै आएका यस्ता मिनी क्यासिनोहरूले अब वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नु पर्नेछ ।