काठमाडौँ – नेपाल र भारतबिचको ऊर्जा सहकार्यले अर्को महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा पार गरेको छ । पोखरामा दुई दिन सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३ औँ बैठकले सीमापार विद्युत् व्यापारको क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्दै १६५० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयसँगै नेपालमा वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् लाई भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने बाटो थप सहज भएको छ ।
बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी अन्तर देशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार अब नेपालबाट भारततर्फ १६५० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ भने भारतबाट १४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिनेछ । यसअघि निर्यात क्षमता ११०० मेगावाट र आयात क्षमता १००० मेगावाट मात्र रहेको थियो ।

बैठकले अन्तर देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि ठोस निर्णयहरू गरेको छ । जसमा चमेलिया–जौलजीबी लाइन २२० केभीको यो प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।इनरुवा(पूर्णिया र दोधोधरा–बरेली बनाउने निर्णय गरेको छ । ४०० केभीका यी दुई प्रसारण लाइनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने भएको छ ।

नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइनः यो लाइन पूर्ण रूपमा तयार हुनुअघि नै सन् २०२६ सम्म २२० केभी क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ, जसबाट तत्काल १३० मेगावाट आयात र २०० मेगावाट निर्यात सम्भव हुनेछ ।

मोतिहारी–निजगढ लाइन, ४०० केभी क्षमताको यो आयोजनाको पनि डीपीआर स्वीकृत भएको छ ।

१० हजार मेगावाटको लक्ष्यतर्फको यात्रा

नेपाल र भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने दीर्घकालीन साझा लक्ष्य लिएका छन् । पोखरा बैठकका निर्णयहरू सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण बिल्डिङ ब्लक मानिएका छन् । नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा यो ऊर्जा साझेदारीले उत्पादन र बजारलाई जोड्ने काम गर्नेछ ।

ऊर्जा सचिव सरिता दवाडी र भारतीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालको सह(अध्यक्षतामा सम्पन्न यस बैठकले विगतका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता गरेको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार, भारतीय लगानीका आयोजना र द्विपक्षीय प्राविधिक टोलीका सिफारिसलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यो विस्तारले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको व्यावसायिक उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने भएको छ।