काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा लैजाँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गरेको छ। संशोधित निर्देशनमार्फत सेयर धितो कर्जा, निर्माण व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना, विद्युतीय सवारी (ईभी) कर्जा, ब्याज आम्दानीको लेखांकन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै छवटा क्षेत्रमा नयाँ तथा परिमार्जित व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले एकातिर केही क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ भने अर्कोतर्फ जोखिम मूल्यांकन, पारदर्शिता र ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रावधानलाई थप कडा बनाएको छ।

संशोधित निर्देशनअनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत अन्तिम मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म सेयर धितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले यो आधारभूत सीमा यथावत् राख्दै वित्तीय तथा संस्थागत रूपमा सबल सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर धितोमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले उच्च गुणस्तरका रूपमा मूल्यांकन गरेका कम्पनीहरूको सेयर धितोमा कर्जा–मूल्य (Loan-to-Value) अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्। अर्थात्, एक लाख रुपैयाँ मूल्यांकन भएको योग्य कम्पनीको सेयर धितोमा बढीमा ८० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ।

तर, यो सुविधा सबै सूचीकृत कम्पनीमा स्वतः लागू हुने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनीको वित्तीय तथा संस्थागत अवस्था मूल्यांकन गर्न छुट्टै ‘प्रडक्ट पेपर’ तयार गर्नुपर्नेछ।

कम्पनीको मूल्यांकन गर्दा चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको न्यूनतम अवधि, नाफाको अवस्था, लाभांश वितरणको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना तथा नियमित वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको अवस्थालगायतका आधार समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै, बैंकले तयार गरेको उक्त प्रडक्ट पेपर आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।