काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी विवाद टुंगो नलागेसम्म निश्चित व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार आयोगले प्राप्त सम्पत्ति विवरणमाथिको छानबिन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पाउने छैन। साथै, कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा आयोगको अधिकार क्षेत्रबाहिर रहेका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको हकमा सम्पत्ति विवरण माग गर्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ।

आदेशमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका व्यक्तिबाहेकका पूर्व न्यायाधीशलगायत व्यक्तिहरूलाई अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका अवस्थामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्ने कार्य संविधान र प्रचलित कानुन अनुकूल नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले आयोग गठनसम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको आधारमा छानबिनको दायरा विस्तार गर्दा संविधान प्रदत्त व्यवस्था र कानुनी प्रक्रियामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

पूर्ण इजलासबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।