काठमाडौँ – सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित करिब ७ सय उद्योगमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योगीलाई धरपकड गर्ने तयारी गरिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनी रूपमा विचाराधीन विषयमा बलपूर्वक कदम चाल्न खोजिएको भन्दै तत्काल त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको हो।

महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त विषयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले पनि विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा पुनरावलोकनका मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको र कानुनी प्रक्रिया जारी रहेका बेला अचानक सात दिनको समयसीमा तोकेर बक्यौता तिर्न दबाब दिनु उचित नभएको महासंघले जनाएको छ। बक्यौता नतिरेको बहानामा उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने तथा उद्योग सञ्चालनमै अवरोध पुग्ने गरी मानसिक दबाब सिर्जना गर्नु कानुनी राज्यको मान्यता र व्यवसायिक शिष्टाचारविपरीत हुने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले हालको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ। उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको समेत जिम्मेवारी रहेको महासंघले स्मरण गराएको छ।

विज्ञप्तिमा उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेर उत्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने तथा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित नहुने उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने मात्र नभई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने महासंघको चेतावनी छ।

उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि देशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले उद्योगमैत्री वातावरण कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

महासंघले सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने प्रकृतिका सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ।

साथै, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका आधारमा जग्गा भाडा निर्धारणसम्बन्धी विवादको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। समस्या समाधानका लागि आवश्यक परे महासंघ सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।