काठमाडाैं – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले नेपालमा सञ्चालित विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रमको सातौँ तथा अन्तिम समीक्षा र सन् २०२६ को ‘आर्टिकल फोर’ परामर्श सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को मुख्य कार्यालय रहेको अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा बसेको बैठकले नेपालले विगत केही वर्षदेखि आफ्नो आर्थिक र बैंकिङ प्रणाली सुधार्न गरेका कामहरू राम्रो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपालको यो प्रगतिबाट सन्तुष्ट हुँदै आईएमएफले सम्झौताअनुसार नेपाललाई दिन बाँकी रहेको अन्तिम किस्ताबापतको करिब ६ अर्ब ५५ करोड नेपाली रुपैयाँ (४ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर) निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस अन्तिम किस्ताको स्वीकृतिसँगै जनवरी २०२२ मा सुरु भएको ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सहयोग रकमको निकासा सुनिश्चित भएको छ।

कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले कुल २८ करोड २४ लाख २० हजार एसडीआर बराबरको निर्ब्याजी ऋण सुविधा पाएको थियो। हालको विनिमय दरअनुसार त्यो कुल ३८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।

आईएमएफका अनुसार महामारीपछिको कठिन समयमा यो कार्यक्रमले नेपालको बृहत आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, विश्वव्यापी धक्का तथा आन्तरिक अनिश्चितता कम गर्न बलियो ‘बफर’ निर्माण गर्न र जोखिममा रहेका वर्गको संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित, आगामी वर्ष सुधारको आशा

यसैबीच आईएमएफले सन् २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा खुम्चिने संशोधित प्रक्षेपण गरेको छ।

आन्तरिक विरोध प्रदर्शनका कारण आर्थिक गतिविधिमा परेको अवरोध, कमजोर कृषि उत्पादन र पश्चिम एसियाको युद्धका कारण सिर्जित वाह्य प्रभावका कारण तत्कालको वृद्धिदर प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि, निर्वाचनपछि मुलुकमा एकल बहुमतको सरकार बनेर राजनीतिक संक्रमण सहजै टुङ्गिएको, नीतिगत स्पष्टता कायम भएको र आगामी आव २०८३/८४ का लागि सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याएका कारण निजी क्षेत्र चलायमान भई आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण नेपालमा महँगी केही बढ्न सक्ने भए पनि औसत मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्रै रहने आईएमएफको प्रक्षेपण छ।

 यी हुन् आईएमएफका मुख्य सुझावहरू

• आर्थिक वृद्धिको समीक्षासँगै आईएमएफका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक एवं कार्यकारी बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्ष बो लीले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा रहेका आन्तरिक जोखिमहरू सम्बोधन गर्न विशेष सुझाव दिएका छन्।
• सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ: ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) को खतराबाट पूर्ण रूपमा उम्किनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी एफएटीएफको कार्ययोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
• कर्जा परीक्षणको दायरा विस्तार: १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण समीक्षा सम्पन्न भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब बाँकी रहेका अन्य बैंकहरूमा पनि यस्तो परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) विस्तार गर्नुपर्ने।
• बैंकहरूको निगरानीमा कडापन: बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई अझ कडा बनाउनुपर्ने।
• सहकारी संकटको समाधान: हाल संकटमा परेका र खराब अवस्थामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीहरूको समस्या सुल्झाउन एउटा बलियो र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने।
• मौद्रिक नीतिमा सतर्कता: बजारमा महँगी र बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढेमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो खुकुलो मौद्रिक नीतिमा आवश्यक परिमार्जन वा समायोजन गर्न तयार रहनुपर्ने।
• यथार्थपरक बजेट निर्माण: हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउनुको साटो देशको वास्तविक क्षमताअनुसार बजेटको अनुमान गर्ने प्रणाली (बजेट रियालिज्म) विकास गर्नुपर्ने।
• पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा जोड: विकास निर्माणका काममा हुने सरकारी (पूँजीगत) खर्चको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो र गतिलो बनाउनुपर्ने।
• आयोजना बैंकको नियम पालना: सरकारी खर्चको दक्षता बढाउन ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’ को परिमार्जित निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्ने।
• राजस्व र कर छुटको पुनरावलोकन: देशको वित्तीय दिगोपनाका लागि राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने र विभिन्न क्षेत्रलाई दिइँदै आएको कर छुटको प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
• लक्षित र पारदर्शी राहत कार्यक्रम: सामाजिक सुरक्षालाई थप पारदर्शी बनाउँदै महँगी र ऊर्जा संकटको प्रभावबाट बचाउन गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई अस्थायी राहत दिनुपर्ने

तर, यस्ता राहत प्याकेजहरू ल्याउँदा बजारमा महँगीको थप दबाब सिर्जना नहुने गरी सन्तुलन मिलाउन सचेत गराइएको छ।