काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेकाले प्राधिकरणलाई चाँडो असुली गर्न ध्यान दिन ऊर्जामन्त्रीले सुझाएका हुन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा भने, ‘सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहोस् ।’

बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्न नहुने समेत उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरू भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यही अनुसार गर्नुपर्छ । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरी प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताए । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।