काठमाडौं -लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको करोडौँ रकम बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि सरकारले कठोर कदम चालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कदम चाल्ने तयारी गरेकी छन् ।

कुन उद्योगको कति रकम तिर्न बाँकी ?

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् ।

१, गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड रु तीन करोड ७३ लाख १९ हजार
२, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रालिको रु तीन करोड ६९ लाख १० हजार
३, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेकको रु दुई करोड ५५ लाख ८६ हजार
४, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल रु एक करोड ७५ लाख
५, बालाजु अटो वर्क्स प्रालिको रु एक करोड ४५ लाख
६, नेपाल ग्यास उद्योग औद्योगिक जग्गा बहाल रु एक करोड ३१ लाख
७, कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड रु करिब एक करोड

“यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन । सात दिनको समयभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ,” मन्त्री यादव भनेकी छन्, “ उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरूविरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”