काठमाडौं – निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरिएकोमा तीन जना न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने पक्षमा राय दिएका थिए। बाँकी दुई न्यायाधीशले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको मत व्यक्त गरेका थिए।

अन्ततः बहुमत न्यायाधीशको रायअनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरिएको हो।