काठमाडौं- सरकारले ०४८ यता सार्वजनिक पदमा बसेका नेता तथा उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ । सो समितिले पहिलो चरणमा ०६२/६३ देखि हालसम्मको र दोस्रो चरणमा ०४८ सालदेखि ०६१/६२ सम्मका त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्तिे छानबिन गर्नेछ । अर्थ, राजश्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञसहितको यो छानबिन समितिलाई आवश्यक प्रमाण र अभिलेख हेर्ने तथा विश्लेषण गर्ने अधिकार दिन लागेको छ । यस्तो समितिको प्रतिवेदन भने सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वायन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनसंरचना पनि हुने भएको छ । १५ दिनभित्र भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।