काठमाडौँ – बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको दलगत प्रभाव अन्त्य गर्न दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति अघि सारेको छ।

शासकीय सुधारअन्तर्गत सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थकेन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णत: राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँदै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

उल्लंघन भएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, प्रशासनमा देखिएको अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ।

यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार, सुशासन सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले उक्त नीति कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ।