एजेन्सी-अस्ट्रेलियाले त्रिपक्षीय एयुकेयुएस सुरक्षा साझेदारीअन्तर्गत आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण क्षमतातर्फ निर्णायक कदम चाल्दै नयाँ निर्माण सुविधाका लागि तीन अर्ब ९० करोड अस्ट्रेलियन डलर (करिब दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर) को प्रारम्भिक लगानी घोषणा गरेको छ । उक्त रकमलाई सरकारले ‘डाउन पेमेन्ट’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसले दीर्घकालीन रक्षा रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने बताइएको छ ।

बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको एयुकेयुएस सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई अमेरिकी अत्याधुनिक पनडुब्बीहरूको फ्लीट उपलब्ध गराउने मात्र नभई, उन्नत युद्ध प्रविधिको विकासमा सहकार्य गर्ने मार्ग पनि खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३२ देखि पनडुब्बी आपूर्ति सुरु हुने योजना छ र यसलाई प्रशान्त क्षेत्रमा विशेषतः चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ ।

सम्झौताले आगामी ३० वर्षमा अस्ट्रेलियालाई करिब दुई खर्ब ३५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न बाध्य पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत भविष्यमा स्वदेशमै पनडुब्बी निर्माण गर्ने प्रविधि हस्तान्तरणसमेत समावेश छ । रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसले दक्षिणी सहर एडिलेड नजिकैको ओसबोर्नस्थित निर्माण स्थललाई परियोजनाको केन्द्रविन्दु हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दीर्घकालमा सो सुविधामा करिब ३० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर लगानी अपेक्षित छ ।

उहाँले ओसबोर्नमा भइरहेको पूर्वाधार विस्तारले अस्ट्रेलियालाई आउँदा दशकहरूमा आफ्नै आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माण गर्ने सार्वभौम क्षमता दिलाउने मार्गमा अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले पनडुब्बी निर्माण यार्डमा गरिएको लगानी परम्परागत रूपमा सशस्त्र, आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्णायक हुने बताउनुभयो । उहाँले एयुकेयुएस परियोजनाले रक्षा क्षमताको दीर्घकालीन सुरक्षा, रोजगारी सृजना र औद्योगिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

यसअघि सेप्टेम्बरमा क्यानबेराले पश्चिमी अस्ट्रेलियाको पर्थस्थित जहाज निर्माण तथा मर्मत परिसरलाई भविष्यका आणविक–सञ्चालित पनडुब्बीका लागि रूपान्तरण गर्न एक दशकमा आठ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिने जनाएको थियो ।

एयुकेयुएस कार्यक्रम सन् २०२१ मा फ्रान्ससँगको बहु–अर्ब डलरको डिजेल–सञ्चालित पनडुब्बी खरिद सम्झौता रद्द गरेपछि अघि बढाइएको थियो, जसले पेरिससँग कूटनीतिक तनाव उत्पन्न गरेको थियो । गत जुनमा वासिङ्टनले उक्त सम्झौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ एजेन्डासँग मेल खान्छ कि होइन भनेर समीक्षा सुरु गरेपछि परियोजना अन्योलमा परेको थियो । तर डिसेम्बरमा पेन्टागनले समीक्षा प्रक्रिया हटाइएको र ट्रम्पले कार्यक्रम ‘पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन’ निर्देशन दिएको जनाएको थियो ।