काठमाडौं – सरकारले पूर्व उच्चपदस्थ पदाधिकारीले लिने गरेको अतिरिक्त सुविधा कटौती प्रक्रिया सुरू गरेको छ। अनुत्पादक खर्च कटौती र वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्ने आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान अर्थ मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई कानुनभन्दा बाहिर दिइएका सुविधा कटौती गर्न शुक्रबार गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिएको छ।

पत्राचारअनुसार अब पूर्व पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डबमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्नू/गराउनू पर्नेछ।

कानुनबमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी समेत तत्काल फिर्ता गर्न र अन्य सबै अतिरिक्त सेवा सुविधा स्थगन गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

सरकारी स्रोतको दुरूपयोग रोक्न तथा देशको आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि सरकारले यो कार्यलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न/गराउन अर्थले भनेको छ।