काठमाडौं – असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी निर्णयहरू गरेको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले ३ करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरूमा विनियोजन गरिएको रकम तत्कालका लागि रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका वा ुअर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर आगामी बजेटमा पछि प्रविष्टि गरिनेछु भनिएका आयोजनाहरू र राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको रकम पनि रोक्का गरिएको छ ।

यसरी खर्च कटौती गर्दा करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चसमेत बच्न सक्ने देखिएको छ । रोक्का राखिएको उक्त रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले देशमा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति एउटा ुपुनर्निर्माण कोषु खडा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो कोषमा नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूले इच्छाअनुसार योगदान गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र औद्योगिक सीएसआरको रकम पनि यस कोषमा राख्न पाइनेछ । सीएसआरको रकम राख्दा कर सिटमा कटौती गर्न पाउने प्रबन्धसहितको यो कोष हुनेछ ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी रहेको बताए ।

खनालले आयोगको कार्यावधि तीन महिना रहेको बताए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रमुखमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई सरुवा गरिएको पनि उनले बताए ।