आन्दोलन र यसको विचलन

नेपालमा आन्दोलन अपरिचित होइन। विगतमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि नागरिकले संघर्ष गरे, त्याग गरे। तर पछिल्लो समय भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले आन्दोलनको स्वरूपलाई नै प्रश्नवाचक बनाइदिएको छ। जेनजी आन्दोलनका नाममा सरकारी संरचना मात्र होइन, निजी क्षेत्रका व्यवसायिक प्रतिष्ठानमाथि पनि संगठित आक्रमण भयो।

भाटभटेनी सुपरमार्केट, चौधरी ग्रुप, चन्द्रागिरी हिल्स, मौलाकालिका केवलकार, हिलटन होटल, अन्य देशका विभिन्न भागमा रहेको होटल तथा व्यवसायहरुमा देखि विभिन्न अटो शोरुमसम्म ध्वस्त पार्ने गरी आगजनी र लुटपाट गरिनु केवल सम्पत्तिमा मात्र प्रहार होइन, देशको अर्थतन्त्र र जनताको आशामाथि गरिएको आक्रमण हो।

निजी क्षेत्र किन निशानामा ?

भ्रष्ट्राचार र खराब शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्नु नागरिकको अधिकार हो। तर आन्दोलनको नाममा निजी क्षेत्रमा आक्रमण गर्नु अस्वाभाविक मात्र होइन, गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो।

• के निजी व्यवसायीहरू नै भ्रष्ट्राचारका मुख्य दोषी हुन् ?

• के रोजगार सिर्जना गर्ने र कर तिर्ने संस्थामाथि धावा बोल्नु न्यायोचित हो ?

• कि आन्दोलनलाई उद्देश्यमुखी बनाउनेभन्दा अराजकता फैलाउने उद्देश्यले यस्तो गरियो ?

यी प्रश्नहरूको जवाफ आन्दोलनको नेतृत्वले दिनैपर्छ।

अर्थतन्त्रमा परेको असर

निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमणले तत्काल र दीर्घकालीन असर ल्याउँछ।

• रोजगारी संकट : आगजनीमा परेका संस्थामा कार्यरत हजारौं कर्मचारी बेरोजगार बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

• लगानीकर्ताको मनोबल खस्कनु : विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई असुरक्षित गन्तव्यका रूपमा लिन सक्छन्।

• राजस्वमा ह्रास : अर्बौं कर तिर्ने व्यवसाय ध्वस्त हुँदा राज्यको आम्दानीमै कमी आउनेछ।

• विकासमा अवरोध : असुरक्षा बढेपछि निजी क्षेत्रको लगानी घट्छ र राष्ट्रको समग्र विकास रोकिएर बस्छ।

लोकतान्त्रिक अधिकार र कानुनी दायराको सीमाना

शान्तिपूर्ण आन्दोलन हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। तर आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाइ सम्पत्ति जलाउने र लुटपाट गर्ने कार्य लोकतन्त्रको आत्मा विपरीत छ। यस्तो हिंसात्मक गतिविधिले—

• आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्य कमजोर पार्छ,

• आन्दोलनकारीको नैतिक धरातल घटाउँछ,

• लोकतान्त्रिक अभ्यासमै प्रश्न खडा गर्छ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आन्दोलन हुनु पर्छ, तर त्यो हिंसात्मक नभई शान्तिपूर्ण र कानुनी सीमाभित्र हुनैपर्छ।

दोषीलाई कारबाही किन आवश्यक छ ?

यदि जेनजी आन्दोलनका नाममा आक्रमण गर्ने दोषीलाई सजायँ दिइएन भने—

• आन्दोलनलाई अराजकतामा बदल्ने प्रवृत्ति झन् बढ्छ,

• समाजमा अन्योल र असुरक्षा फैलिन्छ,

• निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको विश्वास गुम्छ।

यसकारण दोषी पहिचान गरी तत्काल कानुनअनुसार कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। राज्यको दायित्व व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई सुरक्षा दिनु हो, अराजक तत्वलाई संरक्षण गर्नु होइन।

निष्कर्ष

नेपाललाई समृद्ध बनाउने आधार निजी क्षेत्रकै सक्रियता हो। रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने, लगानी बढाउने आधारलाई ध्वस्त पार्ने कामलाई आन्दोलनको नाममा कहिल्यै स्वीकार गर्न सकिँदैन।

अब ढिलाइ नगरी जेनजी आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा आक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ। दोषीलाई कारबाही गर्नु नै लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने, आन्दोलनको अधिकार सुरक्षित राख्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने एक मात्र बाटो हो।