काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स (अनादर) सम्बन्धी कडाइ गर्न नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। “चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२” शीर्षकमा असार २६ गतेदेखि लागू भएको यो निर्देशिकाले अब चेकको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थप स्पष्ट र कडा बनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ कार्यविधिअनुसार, खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि अपुग रकम भएको अवस्थामा अनादर भएको चेकका आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति, कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा पर्न सक्छन्।

कालोसूचीमा पर्न सक्ने अवस्था:

• अनादर भएको चेकको सक्कल प्रति सहित छ महिनाभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्ने।

• ५ कार्य दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा विवरण पठाउन बैंकलाई अनिवार्य गरिएको।

• “Stop Payment” गरे पनि यदि कारण औचित्यपूर्ण नभएमा कालोसूचीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने।

• भुक्तानी नगरी चेक फिर्ता भएको प्रमाणित मितिले सात दिनभित्र रकम भुक्तान नगरेमा कालोसूचीमा पठाइने।

हट्ने अवस्था:

यदि चेक फिर्ता भए पनि रकम भुक्तानी गरिएको, इयरमार्क गरिएको वा कानुनी मिलापत्र भएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो कदमले बैंकिङ अनुशासन कायम गर्न, चेक कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन र वित्तीय विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।