काठमाडौं -नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसंग भेटगरी नेपालको मोद्रीक नीतिसंग सम्बन्धित अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेको छ । सो भेटमा अध्यक्ष चौधरीले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगको समग्र सुधारका लागि तत्काल कार्यान्वयनयोग्य पाँच बुँदे सुझावहरू प्रस्तुत गर्नु भयो। उक्त छलफलमा विशेषगरी वित्तीय पहुँच अभाव, विद्युतीय तथा प्रिमियम सवारी साधनमा कर्जाको व्यवहारिक अवरोध, कर्जा नीतिमा देखिएको असमञ्जस्यता र निष्पक्ष वित्त प्रणालीका लागि नियमनको आवश्यकताको विषयमा गम्भीर छलफल गरेको छ ।

सो भेटघाट तथा छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल उद्योग, नेपालको राजस्व, रोजगारी, प्रविधि स्थानान्तरण र दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ भन्दै यसलाई सबल बनाउन नीति, वित्त र व्यवहारबीच सन्तुलन अत्यावश्यक रहेको बताउनु भयो । छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले दिर्घकालिन आर्थिक नीति तय गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र र्बैकको सहयोगमा नाडाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने विषयमा प्रस्ताव गर्नु भयो । सो छलफलको अन्त्यमा गभर्नर डा. पौडेलले नाडाको सुझावहरुलाई गम्भीरताका साथ लिइने बताउनु हुंदै आवश्यक विषयहरुमा छलफल गरी समन्वय समेत गरिने आश्वासन दिनुभयो। सो भेटघाट तथा छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्धय यमुना श्रेष्ठ तथा दिपेन्दकुमार मिश्र समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

नाडाद्वारा प्रस्तुत मुख्य सुझावहरू :
१. अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाहको व्यवहारिक कार्यान्वयन :
यद्यपि राष्ट्र बैंकले अटो ऋण खोल्ने निर्णय लिएको एक वर्ष भइसकेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह रोकिएको छ। यसले सम्पूर्ण उद्योगलाई प्रभावित गरिरहेको भन्दै नाडाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता र सुनिश्चित गर्न माग ग¥र्याे।
२.Loan-to-Value (LTV) अनुपात न्यूनतम ७० % बनाइयोस् :
हालको ५०% सीमाले ग्राहक तथा व्यवसाय दुवैलाई अवरोध सिर्जना गरेकोले सम्पूर्ण अटोमोबाइल सेग्मेन्टका लागि LTV लाई बढाएर यथार्थपरक स्तरमा ल्याउन आग्रह गरियो।
३. Debt Service to Gross Income Ratio मा लचकता ल्याइयोस् :
हालको सख्त DSR नीतिले मध्यम वर्र्गीय तथा तलबदरमा आधारित ग्राहकलाई ऋण पाउन कठिनाइ भएको भन्दै यसमा व्यवहारिक लचकता ल्याउनुपर्नेमा जोड दियो।
४. EV तथा Hybrid सवारीका लागि लक्षित कर्जा योजना ल्याइयोस् :
देशको दिगो ऊर्जा र वातावरणीय लक्ष्यलाई साथ दिन विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनका लागि विशेष कर्जा सुविधा, पुनःवित्तीयन (refinancing )र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको सिफारिस गरियो।
५. वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नियमन कडाइ गरियोस् :
ग्राहकलाई निश्चित डिलर सम्बद्ध बैंकबाट मात्र ऋण लिन दबाब दिने वा प्रतिस्पर्धी संस्थामाथि अवरोध सिर्जना हुने व्यवहार रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्नुपर्ने माग गरियो।