काठमाडौँ- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बजार ‘उपभोक्ता अदालत गठन’ भएपछि उपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘व्यवसाय र उपभोक्ताको मानवअधिकार, शीघ्र र सुलभ न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले ‘उपभोक्ता अदालत गठन’ भएसँगै संविधानको कार्यान्यन पनि हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन’ जारी भएको ६ वर्षपछि सरकारले ‘उपभोक्ता अदालत गठन’ गर्न लागेको उनको भनाइ छ । सो अदालतको भोलि (शनिबार) उद्घाटन हुने र आइतबारदेखि काम सुरु गर्ने उनले बताए। उनले भने, “अहिले बजार अनुगमन भइरहेको भए पनि त्यसका लागि जनशक्ति अभाव रहेको छ, बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव भएका कारणले सोचेजस्तो काम हुनसकेको छैन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति अभाव छ ।”

सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो । तर ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । तर, अब भने त्यो संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ता आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता अदालतले आम रूपमा उपभोक्ताको हकहितमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।