काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यक्रम, परिमार्जित गर्नुपर्ने कार्यक्रम, स्थगित गर्नुपर्ने कार्यक्रम, हटाउनुपर्ने कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रमबारे तयारी गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुको दायित्व, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलगायतका विषयमा समीक्षा गरी तिनीहरुलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।
उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न र उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि र देशमा कसरी औद्योगीकरण गर्ने सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत रुपमा सुधार गर्दै तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुने र परिणाम दिन नसक्ने प्रवृतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। छलफलमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालय सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे भौतिक, सहरी र उर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।
