काठमाडौं –  सरकारले हालै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशबमोजिम राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गरिएको छ ।  साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पुल्चोकस्थित भवनमा आज आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणको कार्यालय विधिवत् रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलसहित तीन जना सदस्यहरुलाई सोमवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलाराम अधिकारीले शपथ गराएका हुन। सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको हो ।

प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय ललितपुरको पुल्चोकमा स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । प्राधिकरणलाई सहकारीको दर्ता, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न निर्देशिका बनाउने, वचत रकम हिनामिनाको उजुरीउपर कारबाही गर्ने, जिल्ला न्यायाधीशसरहको अधिकार हुने बताइएको छ ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणले प्रदेश र स्थानीय तहका वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने बताइएको छ ।