काठमाडौं – सरकारले सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म लाइन काटिएका उद्योगमा विजुली जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत निर्देशन दिएको छ । ६ वर्षदेखि जारी विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतवारको बैठकले गरेको हो ।

साथै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिद्युत महसुल नतिरेका उद्योगीहरुसँग १५ दिनभित्र बक्यौता टीओडी मिटर बमोजिम असुल गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।